लगानीको तुलनामा बैंकहरुको प्रतिफल अत्यन्त न्यून भयो : राजेश उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सिबिफिन (अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणले नाफामा बढोत्तरी गरेका छन् । यद्यपि बैंकहरुमा गरिएको लगानीको तुलनामा प्रतिफल न्यून देखिन्छ । बैंकहरूको नाफा रकम त बढेको छ तर सेयरधनीको लगानीको तुलनामा प्रतिफल घटेको स्वयं बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् । वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ वटाबाट २० वटामा झरिसकेको छ, तथापि प्रतिफल दर घट्ने क्रम नरोकिएको बैंकरहरुको भनाई छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको लगानीको प्रतिफल घट्नुका मूल कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, तीव्र प्रतिस्पर्धा र कोभीड १९ पछिदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई मान्न सकिन्छ । एकातिर बैंकको प्रतिफल न्यून हुँदा बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको चिन्ताको विषय छँदैछ अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको संशोधनमा प्रस्ताव गरिएका केहि व्यवस्था अर्को टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यो प्रावधानमा भएको बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुन हुँदैन छुट्याइनु पर्छ भन्ने विषय अहिले निकै पेचिलो बनेको छ ।

यतिखेर बैंकका लगानीकर्ताका अप्ठ्याराहरु केके हुन् ? बाफिया के कारणले विवादित बन्न पुग्यो ? के बैंकका सञ्चालकहरु बैंकबाट बाहिरन चाहेका हुन् त ? लगायतका विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायसँग वाणिज्य पोष्ट डटकमकर्मी रुपा घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ –

१. गत आर्थिक वर्षको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रकाशित विवरणले कर्जा लगानी बिस्तारमा भन्दा बैंकहरु वित्तीय विवरण सुधारमा केन्द्रित भएको देखियो नी ?

बैंकको नाफालाई केलाउने हो भने दुई थरी नाफा हुन्छ । बैंकहरुको वित्तीय विरण हेर्दा अर्निङ पर शेयर इपीएसमा सुधार देखिएको छ । तर भित्र गएर हेर्यौँ भने प्रकाशित विवरणमा पनि देख्न सक्छौँ वितरणयोग्य नाफा जुन शेयरधनीलाई दिइन्छ यो हेर्ने हो भने घटेको छ । त्यसले के बताउँछ भने बैंकको व्याज उठ्न सहज भइसकेको छैन । सहज वातावरण बन्नेतिर जान लागेको होकि भन्ने संकेत त देखिन्छ । शेयरधनीको लागि अनुकुल अवस्था सृजना हुन बाँकी नै छ । मौद्रिक नीतिले तय गरेको कर्जा बिस्तारको लक्ष्यको आधारमा लोन ग्रोथ भन्दा पनि बैंकहरु कर्जा असुलीमै केन्द्रित हुन पर्ने अवस्था थियो त्यो नै रिफ्लेक्ट भयो जुन स्वभाविकै हो ।

२.  मौद्रिक नीतिप्रति कतिको आशावादी हुनहुन्छ ?

मैद्रिक नीतिको लगत्तै एकप्रकारको उतसाह छाएको छ । मौद्रिक नीतिले क्राइसिसलाई म्यानेज गर्ने प्रयास गरेको छ । केही अप्ठ्याराहरुलाई थोरै राहत दिने कोशसि पनि गरेको छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीति ब्यालेन्स गरेर ल्याउन खोजिएको छ । शेयर बजारलाई बडो सुझबुझ ढंगले चलाउने कोसिस गरिएको छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई जुन लोनको सीमाको क्याप हटाइएको छ । त्यसले हामीले के पाएका छा्रैँ भने संस्थागत लगानीकर्ताहरु शेयर मार्केटमा आउन् भन्ने राष्ट्र बैंकले चाहना गरेको छ । यसमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको क्यापिटल गेनमा मात्र कर लाग्ने तर संस्थागत लगानीकार्तमा ३० प्रतिशत क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्ने हुन्छ । यसले अन्तत्वगत्वा शेयर बजारलाई उकास्न राम्रो निर्णय भएको हामीले पाएका छौँ । यसले गर्दा बैंकको ब्याज असुलीमा समेत सहयोग हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।

त्यस्तै वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन दिएको छ यसले ऋणीहरुलाई राहत दिएको छ । निर्माण क्षेत्रमा क्राइसिस निवारण गर्न खोजेको छ , सरकारबाट भुक्तानी नपाएर धितो लिलामीमा जाने अवस्था कालोसूचिमा पर्ने अवस्था थियो । मौद्रिक नीतिले अरु पक्षमा पनि आशा जगाउने काम गरेको देखिन्छ । जे होस् अवको यो मौद्रिक नीतिले राहत दिने कोशिस गर्दा बैंकहरुलाई सास फेर्न पाउने अवस्था भएको छ ।

४. मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि १२ प्रतिशत कर्जा लगानीको लक्ष्य तय गरेको छ, अहिले बजारमा मागमा कमी आउँदा यो लक्ष्य पुरा हुने देखिँदैन नी ?

च्यालेन्जको पाटो यही छ । त्यसको लागि माग नै बढाउनुपर्छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले क्यापिटल एडुक्वेसीमा थोरै राहत दिएको छ यसले आपूर्र्र्ति साइडमा सहयोग छ । तर कर्जाको माग बढाउने हिसाबले ठोस कार्यक्रम आउन सकेको छैन । हामी बैंकरहरु कहिले बैंकमा पैसा नभएर चिन्तित हुन पर्ने कहिले पैसा आवश्यकता भन्दा बढी ढुकुटीमा भएर पिरलोमा हुन पर्ने अवस्था छ । यो भनेको निक्कै अनकम्फर्टेबल सिचुएसन हो ।

५. मौद्रिक नीति लचिलो भएर आएको छ, सरकार पनि व्यवसायी निजी क्षेत्रप्रति अत्यन्त सकारात्मक देखिएको छ, अव अर्थतन्त्रले गती लिन्छ कि भन्न सकिन्छ ?

पक्कै पनि केही आधारहरु बनेको देखिन्छ । जस्तो राजनीतिक हिसावले जसरी व्याख्या गरेपनि हरेक मुलुकले स्थायी सरकार चाहन्छ । विकासको पहिलो आधार भनेकै स्थिर र बलियो सरकार हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ८ लाखले यो देश छाड्न बाध्य भए । युवामा तमाम नैराश्यता छ । त्यो अवस्थामा अहिलेको अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि जुन प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । त्यसले पनि आशावादी हुन सकिन्छ । शेयर बजारकै कुरा गर्दा पनि लामो डिप्रेसनपछि शेयर बजार माथि जान थालेको छ । यो पनि प्लस पोइन्ट हो । त्यस्तै बैंकको व्याजदर पनि अहिले घटिरहेको छ । यसले लगानीलाई थप प्रोेत्साहन गर्छ भन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । निर्माण क्षेत्रमा पनि भुक्तानी पाउने कुरा छ अव जाने परियोजनाहरुको लगानीमा दिर्घकालिन महत्वको परियोजनामा लगानी जाने चर्चा पनि छ । यी यावत कुराहरुले आशावादी बने प्रशस्त सम्भावना छ ।

६. बैंक वित्तीय संस्थाहरुको धेरै लगानी भएको क्षेत्र भनेको रियल स्टेट अर्थात घरजग्गामा छ, तर यो क्षेत्र अहिले ठप्प प्रायः छ, यसले बैंकको रिकभरीमा पक्कै असर पुर्याएको होला नी ?

घरजग्गामा २ प्रकारले कर्जा लगानी भएको छ । एउटा प्रयोग गर्ने हिसावले लिने कर्जा अर्को किनबेचका लागि लिने कर्जा। मैले देख्दा निजी प्रयोगको लागि खरिद गर्नेहरुलाई कुनै असर पुगेको छैन । वास्तविक मागमा खासै फरक पर्ने देखिँदैन । किनकि रेमिट्यान्सको फ्लो बढेकै छ । किनबेच गर्नेहरुका लागि अलिकति अप्ठेरो परेको भन्ने सुनेको छु । कर्जाको उपयोगिताको कुरा आएपछि त्यस्ता कारोबार गर्नेलाई अप्ठेरो पर्दा रिकभरीमा थोरै समस्या आउन पनि सक्छ ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दरहरु घटाइएका छन् जसले बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याजले घर चलाउनेहरुलाई बिचार गरिएन भनिन्छ नी ?
ब्याज जहिले पनि मुद्रास्फितीलाई जोडेर हेर्नपर्छ । अहिले मौद्रिक नीतिले ५ प्रतिशत मुद्रा स्फितीको टार्गेट राखेकोे छ । त्यसकारण निक्षेपको ब्याज मुद्रास्फिती भन्दा जहिले पनि माथि कायम गरिनुपर्छ । बैंक भन्ने बित्तिकै त्यहाँ बचतकर्ता र ऋणी हुन्छन्नै । डिपोजिटरहरुलाई पनि न्याय हुनपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा हामी चल्न पर्छ । त्यसकारण मुद्रास्फिती भन्दा माथि निक्षेपको ब्याजदर तोकिनुपर्छ । धेरै तल झार्न हुँदैन ।

७ . नीतिगत दरहरु हटाएपछि ब्याज अझै घट्ने सम्भावना रहन्छ, ब्याज अझै कतिसम्म तल जाने सम्भावना छ ?

मलाई लाग्छ ब्याजको अब घट्ने अवस्था रहँदैन किनकि लगभग बटमलाइन छोइसकेको छ । कतिपय बैंकहरुलाई लोन दिनको लागिनै थप डिपोजिट लिनपर्ने भइसकेको छ । म इन्फ्लेसन भन्दा पनि तल ब्याज घटेर जान्छ भन्ने देख्दिन । इन्फ्लेसन ५–६प्रतिशतमा छ मुद्दती निक्षेपको ब्याज करिब ६–७ प्रतिशतमा आएर बसेको छ । यो ठिकै हो । यहाँ भन्दा तल जाँदैन ।

८ . बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको संशोधनमा प्रस्ताव गरिएका केहि व्यवस्था जसले बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुनहुँदैन छुट्याइनु पर्छ भन्ने छ, अहिले यो विषय संसदको अर्थसमितिमा पुगेकोे छ, धेरै बैंकरहरुले अहिलेनै नेपालजस्तो मुलुकमा यस्तो प्रावधान ल्याइनु ठिक होइन भनिरहेका छन् । तपाइँको यसमा धारणा के हो ?

मलाई लाग्छ कुनै पनि महत्वपूर्ण विषय माथि छलफल हुँदा सरोकारवालाहरुको राय लिइनुपर्छ । राज्य जो अभिभावक हो उसले त्यो भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ । वास्तवमा बैंक भनेको के हो र ? बैंक भनेको ९० प्रतिशत जनताको पैसा भएको संस्था हो । त्यहाँ भित्र केही व्यवस्थापन गर्ने टीम हुन्छन् भने केही बैंक खडा गर्न पूँजी लगानी गर्ने व्यक्ति हुन्छन् । बैंक खडा गर्न पूँजी लगानी गर्ने व्यक्तिहरुसँग छलफल नगरी बाफिया आएको छ ।जुन अत्यन्त दुःखद् हो । खुला छलफल होस् न कन्भिन्स् गरौँ किनकि सन्सार भरी एउटै मान्यता छैन । आवश्यकता अनुसार ल्याउने नल्याउने सहमति जुटाउन सकिन्छ । हुन त अर्थसमितिमा छलफल होला । राज्यले आवश्यक ठान्छ भने छुट्याउला तर कुरा यो होकि बैक स्थापना गर्न मेहनत गरेकाहरुले के पाउँछन् ? त्यसको लेखाजोखा हुनपर्ला नी । सबैलाई फेयर एक्जिट त दिनपर्छ नी ।

९ . बैंकरहरुको हालिमुहाली सबैतिर भयो त्यसकारण पनि यो नीति ल्याउन खोजिएको देखियो नी ?

कर्जा लिएर कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने कारबाही हुनपर्छ । कडा भन्दा कडा नियम ल्याउँदैमा बैंकिङ राम्रो हुने होइन । बैंकमा आज थुप्रो लगानीकर्ता छन् । आज बैंकमा लगानी गर्ने स साना लगानीकर्ता पनि छन् । केवल बैंकलाई बाफियाले हेरेको छ । इन्स्योरेन्स् पनि छ । इन्स्योरेन्स् भित्र पनि लाइफमा पनि ननलाइफमा पनि बैंकिङमा पनि कर्जा लिनेहरु एउट एउटैै छन् । यो बैंकिङलाई मात्र बढी हाइलाइट गरियो भन्ने मेरो तर्क हो । सबै पक्षलाई राखेर छलफल हुनपर्छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने न छुट्याउने कुरा कति जायज हो त्यही छलफलले निक्यौल गथ्र्यो । अव विदेशमा हेर्ने हो भने आफ्नै बैंकबाट लोन लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसको लागि ऋण लैजानेले डिक्लेर गर्नु पर्छ । हामीकहाँ भने केहीले बिगार गर्दा पुरै बैंकिङ प्रणालीलाईनै प्यानलाइज गर्ने खोजिएको छ, जुन ठिक होइन । निजी क्षेत्रमाथि राज्यले हेर्ने धारणा अत्यन्त नकारात्मक छ । निजी क्षेत्रले लगानी मात्र ल्याउँदैन, इन्नोभेसन पनि ल्याउँछ नी त्यो बुझ्न जरुरी छ ।

१० . बैंकहरु यतिखेर पूँजिकोष बढाउन पर्ने दबावमा हो ?

हो, कतिपय बैंकहरु दबावमै छन् । क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कलाई टाइट गरिएकै छ । पूँजिकोषलाई टाइट गरिएको छ । कर्जा जीडीपी भन्दा बढी गयो तर उत्पादक बन्न सकेन भन्ने कुराहरु आएरै लगानीमा पनि कडाई गरियो । त्यसै अनुरुप वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन मार्फत डिमाण्ड साइडलाई केही कडाई गरिएको देखिन्छ । यतिखेर केही बैंक सजिलो अवस्थामा छन् भने केही अप्ठेरोमा छन् ।

११ . बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा प्रोमोटर शेयर धमाधम बेच्ने ट्रेण्ड देखिएको छ । यसले के संकेत गर्छ ?

बैंकहरुको प्रतिफल अत्यन्त न्यून भयो । अघिल्लो वर्ष बैंकहरुले करिव साँढे ७–८प्रतिशत प्रतिफल लिएका थिए । अहिले हेर्दा करिव पाँच प्रतिशतको हाराहारी देखिएको छ । बैंकरहरुले पाउने लगानीको प्रतिफल मुद्रास्फिती भन्दा पनि कम छ, मुद्ती निक्षेपको ब्याजभन्दा पनि कम छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरुले लगानीलाई झिकेर सुरक्षित हुन खोज्नु स्वभाविकै हो । एउटै बैंकमा आज ३५/३६ अर्बको लगानी छ । बैैंकले पाँच ५,६ अर्ब कमायो भने यसले यति कमायो भनेर मिडियामा आउँछ । लगानी अनुरुप प्रतिशेयर आम्दानी कति छ ? प्रतिशेयर डिभिडेण्ड कति छ भनेर हेर्नपर्यो त्यसलाई वस्तुगत हिसावले हेरिनु भएन ।

१२ . अन्तमा तपाइँले नेत्त्व गरिरहनुभएको महालक्ष्मी विकास बैंकको स्थान अन्य विकास बैंकहरुको तुलनामा कहाँ छ ?

महालक्ष्मी विकास बैंकको स्थान भन्नुपर्दा हामीले शुरुदेखिनै ठूलो बनाउने भन्दा पनि बैंकको वित्तीय अवस्था स्वस्थ हुनपर्छ भन्नेमा जोड दिएका थियौँ । त्यो हाँसिल गरेका छौँ पनि । लोन ग्रोथको हिसावले हामी तलनै छौँ । तर संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य हेर्ने हो भने अन्य राम्रा बैंकहरु भन्दा कम छैनौँ ।